Speaker A
लाहौर से शुरू करें। ये है शहर लाहौर। मुस्लिम लीग नून का गढ़, एक मॉडल सिटी। चौड़ी कुशादा और साफ सुथरी सड़कों का जाल। ट्रैफिक को रवा दवा रखने वाले फ्लाई ओवर्स का बेहतरीन इंतजार। बड़ी शहराओं को एक दूसरे से मिलाते अंडरपास हैं। शहर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक दौड़ती भागती ऑरेंज लाइन ट्रेनें जो वक्त पर आती हैं और वक्त पर पहुंचाती हैं। मेट्रो बसें जिनका किराया ना होने के बराबर है। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सबसे खुश यहां के आवाम। जिस तरह से लाहौर है, यह फार बेटर देन कराची इन टर्म्स ऑफ़ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ़ सेफ्टी। मुस्लिम लीग नून ने तरक्की की यह तस्वीर दिखाने के लिए बरसों मेहनत की है। यह बयानिया सेट करने के लिए लाखों जतन किए हैं। अरबों रुपए खर्च किए हैं। शरीफ खानदान ने बिजनेस के उस मशहूर उसूल पर सख्ती से अमल किया है कि भाई जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन जरा ठहरिए। तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। आते हैं घरों में। यह कहते हैं हमें पैसे दो। फिर हमने कुरा उठाना है वरना कड़ा भी नहीं उठा सकते। मेरा गटरा पानी साफ बन जाए। सरफ तरह आ रहा है। पांच छ साल हो गए। तरह से गए हैं साफ पानी के लिए। मुस्लिम लीग नून और शरीफ खानदान लाहौर को एक मॉडल शहर के तौर पर पेश करते हैं। जाहिरी चमकदमक से आवाम की आंखें कुछ और देख ही नहीं पाती। अंदरून सिंध और कराची के लोग तो अब लाहौर आकर मरूब हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शरीफ खानदान ने बहुत काम किया है। लेकिन आज हम आपको वो सब दिखाएंगे जो वो दिखाना नहीं चाहते। सवाल यह है कि इसी हसीन मॉडल शहर लाहौर में आज तक पीने का साफ पानी क्यों दस्तियाब ना हो सका? 2026 की ह्यूमन राइट्स कमीशन और यूरोपी यूनियन की मुश्तका रिपोर्ट ने लाहौर के वाटर सिस्टम को गवर्नेंस का बोहरान करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पीने वाले पानी के पाइप और सीवरेज के पाइप गल सड़कर आपस में मिल चुके हैं। शहरी साफ पानी से महरूम है। मिडिल क्लास फिल्टर वाला पानी खरीद कर पीता है और गरीब तबका गंदे नालों, गटरों का खराब पानी पीने पर मजबूर है। इसी तरह 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक वासा शहर के बड़े हिस्से को साफ पानी फराहम ही नहीं कर पा रहा। पुराने ट्यूबवेल्स अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं और पानी की किल्लत बढ़ रही है। अब सवाल यह है कि पंजाब के 1,200 अरब से ज्यादा के सालाना तरक्कियाती बजट में से लाहौर की नई सीवरेज बिछाने के लिए पैसे क्यों नहीं निकाले जाते? लाहौर आज भी ज्यादातर ज़रे जमीन पानी यानी ग्राउंड वाटर पर इनहसार करता है। यह पानी कभी 100-150 फुट गहराई में मिल जाता था। लेकिन अब 5600 फुट नीचे जा चुका है। माहरीन चिल्ला रहे हैं कि लाहौर पानी की बूंद-बूंद को मोहताज हो जाएगा। हालिया बरसों में रूडा यानी रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दरिया की बहाली, फ्लड कंट्रोल और पानी के बेहतर इंतजाम के नाम पर बड़े-बड़े मंसूबे शुरू करने के दावे किए। लेकिन दरिया रावी साफ पानी का मुस्तकिल जरिया ना बन सका। [हांफने की आवाज़] कहते हैं कि ज़बाने खल्क को नकारा-ए खुदा समझो। जरा सोशल मीडिया पर जाएं और देखें कि लोगों का कहना है कि रूडा दरिया की बहाली के नाम पर हाउसिंग सोसाइटीज बना रही है और जितनी तेजी से कब्जा हो रहा है दरिया रावी जल्द ही दरिया से नहर बन जाएगा। आलम इदारों के रिपोर्ट्स और माहरीन के शोरशराबे के बायस 2020 के बाद लॉरेंस रोड के करीब ज़रे जमीन वाटर रिजवायर और गुलबर्ग में रिचार्ज वेल्स तो बनाए गए लेकिन यह मंसूबे इतने छोटे थे कि उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखवा लिया गया। हकीकत यह है कि शहर में आज तक ऐसा मुकम्मल जदीद वाटर ट्रीटमेंट और सप्लाई निजाम बना ही नहीं जैसा बड़े आलमी शहरों में होता है। पानी बचाने, पानी की रिसाइक्लिंग करने, बारिश के पानी को इस्तेमाल करने का कोई बड़ा मंसूबा नहीं बनाया गया। नून लीग दौर का साफ पानी प्रोग्राम भी सियासी तनाजा बना रहा। नैब ने करप्शन के मुकदमात बनाए। अरबों रुपए यहां वहां हो गए मगर लाहौरियों को साफ पानी आज भी दस्तियाब नहीं। वैसे साफ पानी प्रोजेक्ट में भी शरीफ खानदान के एक फर्द ने साफ सुथरे पानी से खूब हाथ धोए। वो शख्स कौन था आगे आपको पता चल जाएगा। वैसे हैरत इस बात पर होती है कि चले आवामी फलाही मंसूबे तो गए तेल लेने। [संगीत] लेकिन सड़कें तो बनाई गई हैं। पुलों और अंडरपासेस पर तो अरबों रुपए उड़ाए गए हैं। लाहौर के मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। इसके बावजूद [संगीत] हाल यह है कि एक तेज बारिश हो जाए तो लाहौर शहर डूब जाता है। यानी जो प्रोजेक्ट्स तजीहात में शामिल थे उनमें भी डंडी। मई 2025 में वासा को लाहौर हाईकोर्ट में पेश होना पड़ा। जहां वकील मियां इरफान अकरम अदालत को सैनिटेशन और ड्रेनेज के मंसूबों पर मुतमन करने की कोशिश करते रहे। लेकिन हकीकत यह है कि हर शदीद बारिश के बाद लाहौर के कई इलाके आज भी डूब जाते हैं। लक्ष्मी चौक जैसी आवामी जगहों पर कई-कई फुट पानी खड़ा हो जाता है। पानी के निकास का कोई निजाम आज तक नहीं बन सका। लाहौर के लिए कोई ट्रांसफॉर्मेशनल मेगा वाटर सिस्टम बना ही नहीं जैसा इस्तंबोल, सिंगापुर या दिल्ली में देखा जा सकता है। इसीलिए आज भी लाहौर में बॉटल वाटर इंडस्ट्री फल फूल रही है। लोग घरों में बोर लगवा रहे हैं और पानी की आलूदगी एक बड़ा मसला है। आजकल तो खैर से लाहौर मेट्रो, फ्लाई ओवर्स और सड़कों से मशहूर है। माजी में लाहौर को बागों, दरख्तों और पार्कों का शहर कहा जाता था। अंग्रेज दौर में यहां की मॉल रोड को सुबह-शाम धोया जाता था। पार्क तो आज भी मौजूद हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन बड़े-बड़े पार्कों में से कोई भी मुस्लिम लीग नून ने नहीं बनाया। लाहौर के तमाम बड़े पार्क्स शरीयफ खानदान से पहले के बने हुए हैं। लॉरेंस गार्डन जिसे अब बागे जिना कहा जाता है, अंग्रेजों ने बनाया था। मॉडल टाउन की आबादी और पार्क भी पुराने बने हुए हैं। लाहौर का मशहूर रेस कोस पार्क जनरल जियाद और के गवर्नर पंजाब जनरल गुलाम जिलानी खान ने बनाया। गुलशन इकबाल पार्क भी जनरल जिलानी का बनाया हुआ है। शरीफ बिरादरान को 40 साल में सात आठ बार इख्तेदार मिला। 10 साल मुसलसल यह तख्ते लाहौर के मालिक और हाकिम रहे। लाहौर में एक भी पार्क ना बना सके। उल्टा हजारों लाखों दरख्त कटवा दिए। सड़कों की तौसी के नाम पर ग्रीन बेल्ट्स उजाड़ दी। सर सब्ज़ लाहौर को कंक्रीट का जंगल बना दिया। यही वजह है कि लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले या दूसरे नंबर पर रहता है। शहर लाहौर आज भी पूरा दिन आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले और दूसरे नंबर पर रहा। द एयर क्वालिटी इंडेक्स इन लाहौर टू 388 ऑन संडे मॉर्निंग। चलिए पार्क्स को छोड़ें। लाहौर जैसे बड़े शहर के लिए पिछले 30-32 साल में कोई नया बड़ा जनरल अस्पताल तक नहीं बन सका। जीना अस्पताल आखिरी बड़ा अस्पताल था जो 1988 में बना और 94 में काम का आगाज किया। इसके बाद लाहौर की आबादी दोगुनी हो गई। मगर लाहौर वालों को इलाज मोलजे के लिए कोई नया अस्पताल ना मिल सका। पुराने अस्पतालों की तौसी, नए ब्लॉक्स और अपग्रेडेशन के नाम पर आवाम की सेहत को ड्रिप और बजट को चूना ही लगाया जाता रहा। अलबत्ता सड़कें, पुल,
