Speaker A
8 नवंबर 2016 रात के 8:00 बज रहे थे। पूरा देश अपने घर में था। कोई डिनर कर रहा था, कोई टीवी देख रहा था, और कोई अपनी बेटी की शादी की तैयारी में लगा था। तभी टेलीविजन स्क्रीन पर एक चेहरा आया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। उनकी आवाज में वही सीरियसनेस थी जो सिर्फ बड़े फैसले से पहले होती है, और बोले, "आज रात 12:00 बजे से ₹500 और ₹1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे।" एक पल के लिए पूरे देश में खामोशी छा गई। और फिर ₹15 लाख करोड़ की करेंसी जो लोगों के घर में थी, दुकान की कैश ट्रॉस में थी, अलमारी के नीचे छुपाई गई थी, एक झटके में बेकार हो गई। एटीएम के बाहर लाइंस लगने लगी जो किलोमीटर लंबी थी। हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स मर रहे थे क्योंकि नए नोट नहीं थे। किसान अपनी फसल नहीं बेच पाए। शादियों की मिठाइयां सूख गईं और सबसे बड़ा सवाल यह सब क्या था? ब्लैक मनी पकड़ने का मास्टर प्लान या इंडिया की इकॉनमी को हिला देने वाली सबसे बड़ी गेंद। दुनिया के सातवें सबसे बड़े इकॉनमी ने एक रात में अपनी 86% करेंसी बंद कर दी। लेकिन जब आरबीआई की रिपोर्ट आई तो उसने सब बदल दिया। 99.3% बंद नोट्स वापस आ गए। मतलब ऑलमोस्ट सारा काला धन वापस आ गया बैंकिंग सिस्टम में लेजिटिमेटली। तो सवाल यह है क्या डीमॉननेटाइजेशन एक्चुअली सक्सेसफुल थी? या यह मॉडर्न इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिसी डिजास्टर थी? आज की कहानी में हम जानेंगे पहली बार यह डिसीजन कैसे लिया गया? किसने लिया? कितने लोगों को पता था और असली सच क्या है जो डाटा बोल रहा है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2014 से। नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर से प्रधानमंत्री बनने का सफर। जब मोदी पीएम बने तब इंडिया एक बड़े प्रॉब्लम से जूझ रहा था। ब्लैक मनी हर चाय की दुकान पे, हर ड्राइंग रूम में, हर इलेक्शन स्पीच में एक ही बात, काला धन वापस लाओ। मोदी ने अपने इलेक्शन कैंपेन में बोला था बाहर के देशों में इतना ब्लैक मनी है कि अगर वापस लाया जाए तो हर इंडियन के अकाउंट में ₹15 लाख आ जाएंगे। यह फिगर लोगों के दिमाग में बैठ गई थी। ₹15 लाख पर पर्सन फ्री। अब यह होना तो मुश्किल था लेकिन मोदी को पता था कि ब्लैक मनी पर एक्शन तो लेना पड़ेगा। पब्लिक ने प्रॉमिस याद रखा था। 2016 तक मोदी गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स लिए। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम लाया। टैक्स ट्रीटी साइन किए, स्विस बैंक से इंफॉर्मेशन मांगी। लेकिन कुछ बड़ा चाहिए था। कुछ ऐसा जो दुनिया को हिला दे। कुछ ऐसा जो हिस्ट्री में याद रहे और तभी एक आईडिया आया डीमॉननेटाइजेशन। अब यह आईडिया नया नहीं था। इंडिया में पहले भी दो बार हो चुका था। 1946 में और 1978 में। दोनों बार फेल हुआ था। लेकिन स्केल छोटा था तो कोई ज्यादा याद नहीं करता। 2016 का आईडिया बिल्कुल अलग था। ₹500 और ₹1000 के नोट्स जो इंडिया की टोटल करेंसी का 86% थे, एक रात में बंद करना था। यह दुनिया की सबसे बड़ी डीमॉननेटाइजेशन होने वाली थी और शायद सबसे रिस्की भी। एक सीनियर बीजेपी लीडर ने बाद में बताया, मोदी जी ने कहा था, "या तो यह काम हो जाएगा या मेरी पॉलिटिकल करियर खत्म।" बीच का कोई रास्ता नहीं। लेकिन सवाल यह था इतना बड़ा डिसीजन सीक्रेटली कैसे लिया जाए? आरबीआई को कब बताया जाए? नोट्स कैसे प्रिंट हो? कैसे एनश्योर हो कि न्यूज़ लीक ना हो? क्योंकि अगर एक दिन पहले भी न्यूज़ लीक हो गई तो पूरा प्लान फेल। ब्लैक मनी वाले सब कैश हटा लेंगे और सरकार हाथों में सिर्फ एंबरेसमेंट होगी। इस लेवल की सीक्रेसी इंडिया में पहले कभी नहीं देखी गई थी। और यहां से शुरू होता है असली खेल। एक दिन एग्जैक्ट डेट अभी भी सीक्रेट है। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक मीटिंग हुई। बहुत कम लोग थे। सिर्फ चार से पांच ट्रस्टेड ऑफिशियल्स। मोदी ने बोला मैं ₹500 और ₹1000 के नोट्स बंद करना चाहता हूं। रात को बिना किसी वार्निंग के। रूम में साइलेंस छा गई। समझो ऐसे। यह ऐसे था जैसे कोई बोले कि कल से ऑक्सीजन फ्री नहीं मिलेगी। क्योंकि इंडिया कैश बेस्ड इकॉनमी था। 95% ट्रांजैक्शंस कैश में होती थी और जिस करेंसी को बंद करना था वही 86% सर्कुलेशन में थी। ऑफिशियल्स ने कंसर्न्स रेज किए, "सर एटीएम्स में नए नोट्स फिट नहीं होंगे। साइज अलग है। बैंक्स को ट्रेनिंग चाहिए। लॉजिस्टिक्स नाइटमेयर होगा।" मोदी ने कहा कर लो मैनेज। डेडलाइन 8 नवंबर है। अब आरबीआई का रोल आता है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो करेंसी प्रिंट करता है, जो मॉनिटरी पॉलिसी डिसाइड करता है। रघुराम राजन उस वक्त आरबीआई गवर्नर थे। ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट, आईएमएफ में काम कर चुके थे। 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस प्रेडिक्ट करने वाले सिर्फ वही थे। लेकिन सितंबर 2016 में राजन का टेन्योर खत्म हो गया। उन्होंने दूसरा टर्म नहीं लिया। क्यों? ऑफिशियली उन्होंने पर्सनल रीजंस बोला। अनऑफिशियली बहुत सी थ्यरीज हैं। उनकी जगह आए उजीत पटेल। गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल कोऑपरेटिव। उर्जित पटेल को डीमॉननेटाइजेशन के बारे में कब बताया गया? आरबीआई की इंटरनल रिकॉर्ड्स के मुताबिक सिर्फ दो से तीन हफ्ते पहले। सोचो इंडिया का सेंट्रल बैंक गवर्नर, जिसको करेंसी पॉलिसी का हेड होना चाहिए, उसे सिर्फ दो से तीन वीक्स मिला इतने बड़े डिसीजन के लिए। एक फॉर्मर आरबीआई ऑफिशियल ने अनोनिमसली बताया यह अनप्रेसिडेंटेड था। आरबीआई को बेसिकली इनफॉर्म किया गया, कंसल्ट नहीं, लेकिन काम शुरू हो गया। नए ₹2000 के नोट्स सीक्रेटली प्रिंट होने लगे। नाशिक और देवास के आरबीआई प्रिंटिंग प्रेस में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। वर्कर्स के फोन्स कॉन्फिसिकेट कर लिए गए। किसी को बाहर जाने नहीं दिया गया। ये ऑपरेशन क्लीन था। इंडिया की सबसे सीक्रेट फाइनेंसियल ऑपरेशन। और इंटरेस्टिंग बात नए ₹2000 के नोट्स का साइज पुराने नोट्स से डिफरेंट था। यानी एक्जिस्टिंग एटीएम मशीनों में फिट नहीं होते। ऑफिशियल्स ने बोला सर 2 लाख एटीएम्स रिकैलिब्रेट करने पड़ेंगे। टाइम लगेगा। जवाब मिला डेडलाइन मूव नहीं होगी। 8 नवंबर फिक्स था। अब शुरू हुआ असली काउंटडाउन। अक्टूबर 2016 नए नोट्स प्रिंटिंग प्रेस से निकलने लगे। आर्मर्ड व्हीकल्स में सीक्रेटली आरबीआई ऑफिसर्स और सेलेक्ट बैंक ब्रांचेस में पहुंचाए गए। लेकिन कितने नोट्स प्रिंट हुए? यहां प्रॉब्लम थी। ₹15 लाख करोड़ की करेंसी रिप्लेस करनी थी। लेकिन प्रिंटिंग प्रॉसेस की कैपेसिटी लिमिटेड थी। एस्टीमेट था कि पूरी करेंसी रिप्लेस करने में 6 से 8 महीने लगेंगे। मतलब अनाउंसमेंट के बाद महीनों तक लोग कैश के लिए तड़पते रहेंगे। किसी ने मोदी को बताया भी होगा यह लेकिन डिसीजन नहीं बदला। नवंबर आ गया। 7 नवंबर एक दिन पहले भी आरबीआई बोर्ड को ऑफिशियल मीटिंग में नहीं बताया गया। 8 नवंबर की सुबह अनाउंसमेंट वाले दिन आरबीआई बोर्ड मीटिंग हुई। सिर्फ कुछ घंटे पहले। एक बोर्ड मेंबर ने बाद में इंटरव्यू में बताया हमें पेपर दिया गया। पढ़ा, साइन करने को बोला गया। डिस्कशन का टाइम नहीं था। हिस्ट्री का सबसे बड़ा मॉनिटरी डिसीजन बिना प्रॉपर डिबेट के सिर्फ कुछ घंटों में पास। शाम 5:00 बजे मोदी ने अपना कैबिनेट मीटिंग बुलाई। मिनिस्टर्स का फोन कॉन्फिसकेट कर लिया गया। 8:15 पर मोदी टीवी पर आए। दुनिया हिल गई। पहले 2 घंटे साइलेंस थी। लोगों को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। फिर गेम शुरू हुआ। पेट्रोल पंप्स पर भागमभाग मची। ज्वेलरी शॉप्स पर लाइंस लग गईं। जो भी 500 से ₹1000 के नोट्स एक्सेप्ट कर रहा था लोग वहां पहुंच गए। रात 12:00 बजे ऑफिशियली नोट्स बंद और अगले दिन एटीएम्स खाली। बैंक्स में भीड़। सबको कैश चाहिए थी लेकिन कैश नहीं थी। हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स रिजेक्ट होने लगे क्योंकि ₹500 का नोट एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। फार्मर्स अपनी फसल मार्केट में नहीं बेच पाए। शादियों का खाना वेस्ट हुआ। डेली वेज वर्कर्स को काम मिला लेकिन पैसा नहीं मिला। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक डीमॉननेटाइजेशन के पहले 3 महीने में 100 प्लस डेथ्स डायरेक्टली लिंक्ड थीं इस पॉलिसी से। कोई एटीएम की लाइन में हार्ट अटैक से मरा। कोई हॉस्पिटल के बाहर कैश ना होने से मरा। कोई टेंशन में सुसाइड कर गया। लेकिन सरकार ने कहा शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन। मोदी ने बोला, "मुझे 50 दिन दो।" अगर कुछ गलत हुआ तो मुझे जो सजा देना हो दे देना। 50 दिन का डेडलाइन भी आ गया और गया। प्रॉब्लम्स कंटिन्यू रही लेकिन एक और चीज हो रही थी साइमलटेनियसली। ₹2000 के नए पिंक नोट्स सर्कुलेशन में आए और अचानक इंस्टाग्राम पर फोटो आने लगे। पॉलिटिशियंस के घर रेड्स में करोड़ के नए ₹2000 के नोट्स पकड़े गए। हवाला ऑपरेटर्स नए नोट्स के बंडल्स ले जाते दिखे। टेंपल्स के डोनेशन बॉक्सेस में नए नोट्स मिल गए। सवाल सिंपल था, अगर पुराने नोट्स बंद हुए थे ब्लैक मनी निकालने के लिए, तो यह नया ब्लैक मनी कहां से आया? आंसर अनकंफर्टेबल था। करप्ट लोगों ने जुगाड़ निकाल लिया था। कैसे? समझो जनधन अकाउंट्स यूज हुए। यह जीरो बैलेंस अकाउंट्स थे, जो गरीब लोगों के नाम पर खुले थे। ब्लैक मनी वालों ने गरीब लोगों को अप्रोच किया। बोला अपने अकाउंट में मेरा ₹ लाख डिपॉजिट करा दो वापस देना। कमीशन ₹10,000। हजारों लोगों ने यह किया। उनके लिए ₹10,000 बहुत बड़े पैसे थे। ऑफिशियली पैसा वाइट हो गया। गरीब के नाम पर डिपॉजिट फिर वापस कैश में निकाल लिया। ज्वेलर्स ने गोल्ड बेचा पुराने नोट्स में। फिर उस गोल्ड को वापस खरीद लिया नए नोट्स में। ब्लैक टू वाइट। प्रॉपर्टी डीलर्स ने बेनामी ट्रांजैक्शंस किए। हवाला नेटवर्क्स ने न्यू नोट्स अरेंज कर दिए प्रीमियम में। कमीशन 20 से 30% तक गई। लेकिन ब्लैक मनी वालों के लिए यह एक्सेप्टेब...
