Speaker A
नवंबर 2022 में जब जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो रहे थे तो जीएच क्यू के अंदर एक ऐसी जंग जारी थी जिसके असरात ने आने वाले पूरे मुल्क का नक्शा बदलना था। इमरान खान हर कीमत पर चाहते थे कि जनरल फैज हमीद नए आर्मी चीफ बने। लेकिन दूसरी तरफ शबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी के पास एक ऐसा नाम था जिसे इमरान खान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और वो नाम था जनरल आसिम मुनीर का। जनरल आसिम मुनीर वही शख्स थे जिन्हें इमरान खान ने अपने दौर हुकूमत में महज चंद महीनों के अंदर डीजीआईएसआई के ओदे से हटा दिया था और जब नवंबर 2022 में शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर के नाम पर दस्तखत किए तो यह सिर्फ एक नए आर्मी चीफ की तायनाती नहीं थी। यह पाकिस्तान की तारीख की सबसे खूनरेज सियासी और अस्करी जंग का बाकायदा ऐलान था। सवाल यह है कि इस एक तायनाती के बाद ऐसा क्या हुआ जिसने पाकिस्तान की मशत, जम्हूरियत और आवामी हुकूक को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। शहबाज शरीफ हुकूमत और इस्टैब्लिशमेंट ने जब जनरल आसिम मुनीर को कमान सौंपी तो इमरान खान उस वक्त सड़कों पर थे। वह लॉन्ग मार्च कर रहे थे। जलसे कर रहे थे और उनका बयानिया दिन-बदिन शदीद होता जा रहा था। वजीराबाद में इमरान खान पर गोली चली। वह जख्मी हुए। लेकिन उनकी मकबूलियत में जरा बराबर कमी नहीं आई। जनरल आसिम मुनीर के कमान संभालते ही जीएचक्यू और हुकूमती एवानों में एक बात तय हो चुकी थी। इमरान खान को किसी भी कीमत पर सियासी मंजरनामे से कायक करना होगा। शुरुआत हुई मुकदमात से तौशाखाना अलकादिर ट्रस्ट गद्दारी और साइफर केस एक के बाद एक इमरान खान पर दसियों मुकदमात दर्ज किए जाने लगे। लेकिन इस्टैब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ा मसला यह था कि वह जितना दबाव बढ़ाते इमरान खान की आवामी मकबूलियत उतनी ही बढ़ती जाती। फिर आया मई 2023। 9 मई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एहते से रेंजर्स ने जिस तरह इमरान खान को गर्दन से पकड़ कर हिरासत में लिया उसकी तसावीर ने पूरे मुल्क में आग लगा दी। पीटीआई के कारकुनान का गुस्सा सातवीं आसमान पर था और घंटों के अंदर-अंदर वह हुआ जिसका तस्सवुर भी पाकिस्तान में नहीं किया जा सकता था। कोर कमांडर हाउस लाहौर और जीएचक्यू के बाहर मुजाहरे हुए। लेकिन 9 मई के इन वाक्यात को इस्टैब्लिशमेंट ने एक मौके के तौर पर इस्तेमाल किया। 9 मई के फौरन बाद जनरल आसिम मुनीर ने वो पॉलिसी अपनाई जिसे पीटीआई को क्रैश करने का ऑपरेशन कहा जाता है। रावलपिंडी से लेकर कराची तक पीटीआई के हर बड़े रहनुमा को उठाया गया। फवाद चौधरी, शरी मजारी, उस्मान डार, अली ज़दी इन सब पर शदीद दबाव डाला गया कि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। इमरान खान की मजम्मत करें और पार्टियां छोड़ दें। जिन्होंने इंकार किया उन्हें बार-बार गिरफ्तार किया गया। चादर और चारदीवारी का तद्दुस पामाल हुआ। घरों पर छापे मारे गए और खानदानों को हरासा किया गया। इमरान खान के गिर्द घेरा मुकम्मल तौर पर तंग कर दिया गया था और अगस्त 2023 में बिलाखिर अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना केस में उन्हें अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी असली तबाही तो उसके बाद मईत इलेक्शन और मुल्क की अदलिया पर आने वाली थी। 8 फरवरी 2024 की रात 10:00 बजे पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल्स की स्क्रीनों पर एक ऐसा मंजर था जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सबको हिला कर रख दिया था। इमरान खान जेल में थे। उनकी पार्टी का इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया था और उनके तमाम उम्मीदवार बगैर किसी पार्टी सिंबल के आद हैसियत में लड़ रहे थे। लेकिन उसके बावजूद आवाम ने हर रुकावट तोड़कर इमरान खान के हामियों के लिए वोटों के अंबार लगा दिए थे। नताइज बता रहे थे कि पीटीआई हिमायत याफ्ता उम्मीदवार दो तिहाई अक्सरियत से जीत रहे हैं। लेकिन फिर रात के 12:00 बजे अचानक इलेक्शन कमीशन का सिस्टम बैठ जाता है। मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज मुअल कर दी जाती हैं और सुबह के उजाले में दुनिया एक ऐसा नतीजा देखती है जिसने पाकिस्तान के इंतखाबी निजाम को दुनिया भर में रुसवा करके रख दिया। सवाल यह है कि इस रात के अंधेरे में नताइज कैसे बदले गए? और फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में बदलकर किस तरह शबाज शरीफ को दोबारा वजीर एआम की कुर्सी पर बिठाया गया। 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले एस्टैब्लिशमेंट ने वो तमाम हरबे इस्तेमाल किए जो किसी भी सियासी जमात को खत्म करने के लिए किए जा सकते हैं। पीटीआई के रहनुमाओं को इलेक्शन कैंपेन चलाने की इजाजत नहीं थी। पार्टी का इंतखाबी निशान बल्ला छीनकर उम्मीदवारों को ऐसे निशानात दिए गए कि आम वोटर उलझ जाए। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए पीटीआई ने अपने वोटर्स तक हर उम्मीदवार का निशान पहुंचा दिया। इलेक्शन वाले दिन सुबह से ही पोलिंग स्टेशंस पर आवाम का बेपनाह हुजूम देखा गया। रात के वक्त पोलिंग स्टाफ ने पोलिंग एजेंट्स को कानूनी फॉर्म 45 थमा दिए। जिन पर हर उम्मीदवार के असल हासिल करदा वोट दर्ज थे। उन फॉर्म 45 के मुताबिक पीटीआई के आजाद उम्मीदवार ना सिर्फ केपीके बल्कि पंजाब और कराची के उन हिस्सों से भी 10 भारी अक्सरियत से जीत रहे थे जहां मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम को नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था। आधी रात को रिटर्निंग अफसरान के दफातिर के दरवाजे बंद कर दिए गए। पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दिया गया और वहां वो खेल खेला गया जिसे पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी डकैती कहा जाता है। सुबह के वक्त जो फॉर्म 47 जारी किए गए उनमें हारने वाले उम्मीदवारों को रातोंरात जीत का परवाना थमा दिया गया। रावलपिंडी के साबिक कमिश्नर लियाकत चट्टा ने बाद में खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस हकीकत से पर्दा उठाया कि किस तरह उन पर और दीगर हुकाम पर दबाव डालकर 70 हजार से वोटों की लीड वाले पीटीआई उम्मीदवारों को हराया गया। इस तमाम खेल को संभालने के लिए मीडिया को मुकम्मल तौर पर फतह कर लिया गया। मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स को वाज़ हिदायत जारी की गई कि न्यूज़ स्क्रीनंस पर इमरान खान का नाम नहीं आना चाहिए। उनकी तस्वीर नहीं दिखाई जाएगी और ना ही उनका बयानिया चले। सहाफियों को धमकियां दी गईं और जो ना माना उसे ऑफ एयर कर दिया गया या मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। आवाम का रियासत के निजाम से एतमाद बिल्कुल उठ गया और शहबाज शरीफ की कयादत में बनने वाली हुकूमत पहले ही दिन से फॉर्म 47 की हुकूमत के नाम से मशहूर हो गई। सियासी अदम इस्तेहकाम किसी भी मुल्क की मशत के लिए ज़हरे कातिल होता है। जब से अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत गिराई गई और बाद में 8 फरवरी के इंतखाबादात में आवामी मैंडेट को बिलस किया गया। पाकिस्तान का मुआशी ग्राफ सीधा नीचे की तरफ गिरा। दुनिया भर के सरमाए और गैर मुल्की सरमायाकारों ने देख लिया कि पाकिस्तान में कानून की कोई हुक्मरानी नहीं है। जहां एक रात में नताज बदले जा सकते हैं वहां उनका सरमाया महफूज़ कैसे रह सकता है। नतीजतन आईएमएफ की शरायत मजीद सख्त होती गई और हुकूमत के पास बजट पूरा करने का सिर्फ एक ही तरीका बचा। आम आवाम की जेबों पर डाका डालना। बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए गए कि गरीब और मिडिल क्लास का महीने का आधा बजट सिर्फ बिजली का बिल अदा करने में चला जाता है। गैस, पेट्रोल और बुनियादी खाने-पीने की अशिया पर इतने टैक्सेस ठोस दिए गए कि सफेद पोश तबके के लिए दो वक्त की रोटी पूरा करना नामुमकिन हो गया। सनतें बंद होने लगीं। कारखाने ठप हो गए और लाखों नौकरपेशा अफराद बेरोजगार हो गए। मुल्की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि पढ़े लिखे नौजवान, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आईटी माहरीन लाखों की तादाद में मुल्क छोड़कर बाहर भागने पर मजबूर हो गए। जहां मुल्क की मशत वेंटिलेटर पर थी, वहां अरबों रुपए के वसाइल, पीटीआई वर्कर्स को पकड़ने, सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने, इंटरनेट सर्विसेज को बंद करने और फायर वाल्स लगाने पर जाया किए गए। इंटरनेट की बार-बार मुतली और सोशल मीडिया पर पाबंदियों की वजह से पाकिस्तान की अरबों डॉलर की आईटी इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंच गई। मुआशी माहरीन ने बार-बार कहा कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा जब तक असल आवामी नुमाइंदों को उनका हक नहीं मिलेगा तब तक कोई पैकेज या कोई गैर मुल्की दौरे मशत को नहीं बचा सकता। लेकिन ताकत के नशे में मस्त इख्तदार के ऐवानों ने उन तमाम इंतबाहात को नजरअंदाज कर दिया। जब फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत कायम की गई तो ताकतवर हल्कों के सामने सबसे बड़ी रुकावट आजाद अदलिया थी। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स में कुछ जज ऐसे मौजूद थे जो हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के गैर आईनी इखदामात के आगे बंद बांधने की कोशिश कर रहे थे। जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के छह जजों ने चीफ जस्टिस और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को एक धमाकेदार खत लिखा जिसमें उन्होंने खुल्लम खुल्ला इंकशाफ किया कि किस तरह खुफिया एजेंसियों के अहलकार जजों को डराते धमकाते हैं। उनके घरों में कैमरे लगाते हैं और फैसलों पर असर अंदाज होने के लिए उनके रिश्तेदारों को अगवा करते हैं तो पूरे मुल्क के अदालती निजाम में जलजला आ गया। लेकिन जब अदलिया ने मखसूस निशिस्तों के केस में पीटीआई के हक में फैसला दिया और यह खतरा पैदा हुआ कि हुकूमत की जाली अक्सरियत खत्म हो सकती है तो पावर हाउसेस में खतरे की घंटियां बज गईं। उन्हें मालूम था कि अ
